Category: Blog

देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५०% स्त्रिया आहेत मात्र अद्यापही मुलभूत अधिकारापासून वंचित आहेत ही वास्तवीकता आहे. स्त्रीवर होणाऱ्या या सर्व अत्याचाराचे, तिच्या दुःस्थितीचे कारण म्हणजे शिक्षणाचा अभाव. संपूर्ण मानवजातीच्या विकासासाठी मुलींच्या शिक्षणाइतके परिणामकारक दुसरे साधन नाही. एका मुलीला शिकवणे म्हणजे अख्या कुटुंबाला शिकविण्यासारखे आहे.  स्त्रियांना फक्त कुटुंबामध्येच नाही तर एकूण समाजातच दुय्यम स्थान आहे. आपल्या सामाजिक जडणघडणीमध्ये स्त्रीची भूमिका ही एकाच पद्धतीने रंगवलेली आढळते. भारत सरकारने सर्वांना शिक्षण मिळावे यासाठी शपथ घेतलेली आहे; पण, आशिया खंडात भारतात अजूनही मुलींच्या शिक्षणाचा आकडा…

Continue Reading

सामाजीक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी शिक्षणाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे हे सर्व व्यापक पातळीवर मान्य आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेने समाजातील सर्व घटकातील मुलांना समाजामध्ये सर्वोत्तम स्थान मिळवून समतावादी समाजाचा विकास करण्याच्या प्रक्रियेला पोषक बनविणे अपेक्षित आहे. तथापि मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक वंचित घटकातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर आहेत त्यामुळे ही सर्व वंचित घटक सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक जीवनामध्ये अर्थपूर्ण सहभाग नोंदवू शकत नाहीत. विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीच्या संदर्भात, वैचारिक प्रणाली, सामाजिक जागरूकता आणि मानवी कृती यांच्या संबंधात वंचित घटकांना समाविष्ट करण्यासाठी…

Continue Reading

मानवी हक्क हे स्वातंत्र्याचे प्रतिक आहे. माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी आणि स्वत:ची प्रगती साधण्यासाठी हक्काची नितांत आवश्यकता असते. मात्र बाल अधिकाराची अहवेलना संदर्भात इतिहास साक्षी आहे या कोवळ्या कळ्यांचा उमलण्याचा अधिकार अबाधित राहावा, त्यांना सुरक्षित वातावरण मिळावे करिता एक विचार प्रवाह जगभर पुढे आला आणि बालकांचे शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, शैक्षणिक शोषण थांबविण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर “बाल हक्क संरक्षण आयोगाची” National Commission for Protection of Child Right स्थापना करण्यात आली आणि United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) बाल हक्क…

Continue Reading

मुल ही देशाच भविष्य आहे असे आपण मानतो मात्र महाराष्ट्रमध्ये ४.९६ लक्ष मुले बालमजुरीच्या दृष्ट चक्रामध्ये अडकलेली असून सर्वाधिक बालमजुरीच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक आहे. बालमजुरी ही मानवी हक्काचे उलंघन असून मुलांच्या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हितांना प्रभावित करते. बालमजुरी हि गंभीर आणि व्यापक समस्या आहे जी देशाच्या भविष्य निर्मितीसाठी अडसर ठरते. ज्या चिमुकल्या हातांवर आपण मानवतेच भवितव्य, उद्याच स्वप्न पेरतो आहोत तेच हात आज बालमजुरीमध्ये गुंतलेले असतील तर देश, समाज सक्षमपणे उभा राहू शकणार नाही. देशाच भविष्य सावरण्यासाठी मोठी…

Continue Reading

मुलामुलींना शिक्षणाद्वारे सुसंस्कारित करून भविष्यात उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे शाळांचे मुख्य उद्धिष्ठ आहे. मात्र आदिवासी मुलांच्या बाबतीत विरुद्ध चित्र पाहायला मिळते. महाराष्ट्रात ८५.७७ लाख एवढी आदिवासी समाजाची लोकसंख्या असून, ती मुख्यत: १५ जिल्हे आणि ६८ तालुक्यांमध्ये विखुरलेली आहे. १३ शहरांच्या परिक्षेत्रातही आदिवासींची संख्या लक्षणीय आहे. महाराष्ट्र राज्यात डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणा-या अनुसूचित जमातीची सामाजीक व शैक्षणिक प्रगती होण्यासाठी सन 1972-73 पासून क्षेत्रविकासाचा दृष्टीकोन स्विकारण्यात आला अशा भागाचा मूलभूत विकास व्हावा आणि त्याचा फायदा सर्वांना व्हावा यासाठी तेथे…

Continue Reading

‘देवाघरची फुले’ म्हणून धरतीवर आलेल्या निष्पाप जीवांवर; त्यांच्या अबल असण्याचा गैरफायदा घेत अनेक प्रकारे त्यांचे शोषण चालते, हे विदारक असे हादरवून टाकणारे सत्य आहे. मुलांचा लैगिक छळ हा आपल्या समाजात असलेल्या  दष्ट्रांतापैकी सर्वात हीन आणि दुर्लक्षित बाब आहे. मुलांचे बालपण हिरावून घेणाऱ्या अपकृत्याच्या घटना समाजात घडताना दिसतात परंतु कौटुंबिक किंवा सामाजिक पातळीवर हे विषय उघडपणे मांडणे निषिध्द मानले जाते. त्यामुळे सामाजिक उदासीनता कायदा व सुव्यवस्थेला आणि समाजाला घातकच ठरते. बालकांचे शोषण म्हणजे नक्की काय?- ज्याद्वारे बालकाला शारीरिक/मानसिक हानी पोहचेल असा…

Continue Reading

तंत्रज्ञानाच्या युगात भारत देश डिजिटल इंडिया च्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. या प्रगतीच्या प्रक्रियेला डिजिटल शाळा रूपाने नव्या विचाराची जोड मिळाली आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाशी जोडले जाऊन पारंपारिक खडू-फळ्याऐवजी व्हाईटबोर्ड, ग्रीनबोर्ड, ग्राफबोर्ड घेऊन प्रभावीपणे शिकविता यावे व विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे ओझे कमी करण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे. डिजिटल शाळा संकल्पना साकार करण्याकरिता प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक शाळा डिजिटल व्हावी या उद्देशातून प्रयत्न केले जात आहेत. लोकसहभागातून शाळा डिजिटल करण्यासाठी शिक्षक ही प्रयत्न करीत आहेत…

Continue Reading

महाराष्ट्रात आदिवासींच्या एकूण ४७ जमाती असून २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील आदिवासींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.८७% एवढी म्हणजे १ कोटी ५ लाख एवढी आहे अर्थातच देशाच्या आदिवासी लोकसंख्येच्या ५.१% आदिवासी हे महाराष्ट्रात आहेत. स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्ष पूर्ण झाल्यावरही आदिवासी समुदाय हा दारिद्र्यता, निरक्षरता, स्थलांतरण कुपोषण इत्यादी विविध प्रश्नांनी ग्रासलेला आहे. दिवस रात्र मेहनत करूनही अनेकदा भुकेला मनातल्या मनात कोंडून उद्याच्या सूर्याच्या स्वागतासाठी रात्रभर कुढत झोपावं लागतं. १९८६ च्या शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरणात मान्य करण्यात आले की, आदिवासी लोक हे शिक्षणाच्या…

Continue Reading

बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार कायदा-२००९ मधील तरतुदी संदर्भात मागील लेखात सविस्तर चर्चा केली. कायद्यान्वये मुलभूत बाबींची पूर्तता करण्यासाठी जास्तीतजास्त पाच वर्षाचा कालावधी निर्धारित करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने अंमलबजावणी स्थिती चा आढावा या लेखात घेणार आहोत. शिक्षण अहिकार कायद्याच्या अमलबजावणी करिता राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर RTE Forum हा शिक्षण अधिकारावर कार्य करणाऱ्या २० राज्यामधील १०,००० पेक्षा जास्त संस्थांचा मंच आहे. शिक्षण अधिकार कायद्याची प्रभावी अमलबजावणी होऊन सर्व मुलांसाठी न्यायसंगत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी शिक्षण हक्क्काची चळवळ…

Continue Reading

“विद्ये विना मती गेली। मती विना निती गेली॥ निती विना गती गेली। गती विना वित्त गेले।। वित्त विना शुद्र खचले। एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले।।” शुद्र-अतिशुद्राच्या गुलामगिरीचे, दुखाचे कारण अविद्या आहे असे महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणतात. मात्र…सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर जवळपास एक दशकानंतर, २००२ मध्ये सरकारने घटनेत ८६ वी दुरुस्ती करवून या “शिक्षणाच्या अधिकारा’ला औपचारिकरीत्या घटनात्मक अधिकाराच्या कक्षेत आणले. “वयाची १४ वर्षे पूर्ण करीपर्यंत ऐवजी २००९ मध्ये सरकारनी “बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार कायदा पारित करून ६ ते १४…

Continue Reading