सामाजीक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी शिक्षणाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे हे सर्व व्यापक पातळीवर मान्य आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेने समाजातील सर्व घटकातील मुलांना समाजामध्ये सर्वोत्तम स्थान मिळवून समतावादी समाजाचा विकास करण्याच्या प्रक्रियेला पोषक बनविणे अपेक्षित आहे. तथापि मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक वंचित घटकातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर आहेत त्यामुळे ही सर्व वंचित घटक सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक जीवनामध्ये अर्थपूर्ण सहभाग नोंदवू शकत नाहीत.

विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीच्या संदर्भात, वैचारिक प्रणाली, सामाजिक जागरूकता आणि मानवी कृती यांच्या संबंधात वंचित घटकांना समाविष्ट करण्यासाठी कोणतेही सामान्य कायदे नाहीत. धार्मिक, पर्यावरणीय व्यवस्था, पितृसत्ता, देशातील राजकीय अर्थव्यवस्था आणि एकूणच सामाजिक व्यवस्थेचा विशिष्ट गटातील लोकसंख्येवर किंवा एखाद्या स्वतंत्र व्यक्तीवर प्रभाव पडतो.

भारतातील वंचित दुर्लक्षित घटकांचे शिक्षण- शिक्षण आयोगाने १९६४-६६ च्या अहवालामध्ये समान शैक्षणिक संधीवर भर देण्यात आला आहे. शिक्षणाचे सर्वात महत्वाचे उद्देश  दुर्लक्षित, मागास किंवा वंचित वर्गाच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी त्यांना शिक्षणा}kरे प्रगतीच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे होय. शैक्षणिक धोरण १९६८, १९८६ आणि १९९२ नुसार समाजातील वंचित घटकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जलद कृतीवर जोर दिला आहे. मात्र अद्यापही वंचित दुर्लक्षित समाजिक घटकांतील बहुतांश मुले हि शिक्षणाच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित राहत आहेत. हे वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही.

शतकानुशतके, भारतातील दलित समुदायाला शिक्षणाचा लाभ घेण्यास मनाई होती. मूलतः शिक्षण हे उच्चजातींसाठी राखीव होते. मात्र १८५० च्या दशकात भारतावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता ब्रिटिशांनी भारतातील सर्व नागरिकांना शिक्षणाची उपलब्धता मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. एप्रिल १८५० मध्ये Caste Disabilities Removal Act अधिनियमावर स्वाक्षरी करून समानतेच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलण्यात आले. भारतीय शिक्षणाची व्यवस्था समाजातील प्रत्येक घटकासाठी सुलभ झाली. तथापि, दलित/वंचित घटकातील मुलांना शाळेत जाण्याची परवानगी मिळवल्याच्या सुमारे १६५ वर्षांनी सुद्धा वंचित घटकातील मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. स्वातंत्र्यानंतर वंचित घटकांना आर्थिक व शैक्षणिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सामाजिक अत्याचारापासून व शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी सरकारची जबाबदारी वाढली..

विशेष क्षमता असलेल्या मुलाचे शिक्षण- स्वामी विकेकानंद म्हणतात, “जर विशेष क्षमता असणारी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्यास असमर्थ असतील तर शिक्षणाने त्यांच्या दिशेने जावे”. मात्र तत्कालीन शिक्षण पद्धती अश्या मुलांना इतर मुलांच्या सोबत सर्वसमावेशक शिक्षण देण्यास असमर्थ आहे. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण विभाग) १९८२ पासून औपचारिक शाळांमध्ये ‘विकलांग विद्यार्थ्यांसाठी एकीकृत शिक्षण’ (आयईडीसी) योजनेची अंमलबजावणी करीत आहे. तसेच RTE Act- 2009 च्या तरतुदीनुसार अश्या विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांच्या करिता mobile teacher ची तरतूद करण्यात आली आहे मात्र याची प्रत्यक्ष अमलबजावणी होताना दिसत नाही. पर्यायानी ही सर्व मुले शिक्षणापासुन वंचितच आहे.

कुटुंबासोबत स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांचे शिक्षण- संपूर्ण भारतामध्ये दरवर्षी दहा लक्ष पेक्षा जास्त कुटुंब रोजगारासाठी हंगामी स्थलांतरण करतात. यामुळे कुटुंबाला काही प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळतो मात्र अनेक प्रकारच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. स्थलान्तरणामुळे मुले आणि महिलांचे जगणे प्रभावित होते. दरवर्षी लाखो मुले त्यांच्या कुटुंबासोबत भटकतात, बालमजुरीमध्ये गुंतली जातात, अनेक प्रकारच्या शोषणाला बळी पडतात. मात्र केंद्र आणि राज्य पातळीवर या मुलांच्या कल्याणासाठी ठोस कार्यक्रम आखाणी केल्या गेले नाही. सर्व शिक्षा अभियाना च्या माध्यमातून काही ठिकाणी हंगामी वसतिगृह चालविली जातात मात्र सरकारची नीती आणि अत्यल्प बजेटच्या उपलब्धतेमुळे या उपक्रमाला न्याय दिल्या जात नाही.

समाजातील प्रत्येक घटकाकरिता समान संधीची दारे खुली होण्यासाठी सामजिक वंचित घटकातील सर्व मुलांना शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार मिळावा ह्या सर्व वंचित मुलांना शिक्षण मिळण्यासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे. त्याअनुषंगाने धोरणात्मक बदल घडणे आवश्यक आहे. सोबत अमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. अन्यथा ह्या मुळे सामाजीक दरी वाढत जाऊन ह्याचे परिमाण सर्व समाजाला भोगावे लागणार आहे.म्हणून आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे कि ह्या सर्व वंचित घटकातील मुलांना शिक्षणाच्या संधी मिळण्याकरिता सर्व पातळीवर सकारात्मक प्रयत्न करावे लागेल.

आपण हा प्रयत्न केल्यास पुढील सामाजीक भविष्य सकारात्मक राहील अन्यथा पुढील भावी पिढी कोणालाही माफ करणार नाही.

आपण प्रयत्न करु या. अपेक्षित बदल निश्चित दिसेलच.

 

डॉ. मधुकर गुंबळे

अपेक्षा होमीओ सोसायटी व चाईल्ड राईट अलायन्स

मो.नं. ९४२२१९०८११/८९७५७६३१६०