“विद्ये विना मती गेली। मती विना निती गेली॥ निती विना गती गेली। गती विना वित्त गेले।। वित्त विना शुद्र खचले। एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले।।” शुद्र-अतिशुद्राच्या गुलामगिरीचे, दुखाचे कारण अविद्या आहे असे महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणतात.

मात्र…सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर जवळपास एक दशकानंतर, २००२ मध्ये सरकारने घटनेत ८६ वी दुरुस्ती करवून या “शिक्षणाच्या अधिकारा’ला औपचारिकरीत्या घटनात्मक अधिकाराच्या कक्षेत आणले. “वयाची १४ वर्षे पूर्ण करीपर्यंत ऐवजी २००९ मध्ये सरकारनी “बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार कायदा पारित करून ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना शिक्षण अधिकार दिला आणि त्यातून १७ कोटी बालकांना या अधिकारापासून वंचित केले अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाला कायद्यातून वगळून टाकले.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act-2009) च्या मुख्य तरतुदी-

• सदर कायद्यांतर्गत सर्व मुलांसाठी वर्ग १ ते ८ मध्ये मोफत शिक्षणासाठी शेजार शाळांची उभारणी करणे. पहिली ते पाचवीची शाळा 1 किमी परिसरात व सहावी ते आठवीपर्यंतची शाळा 3 किमी परिसरात उपलब्ध करून देण्यात येईल व एवढ्या अंतरावर शाळा उपलब्ध नसल्यास वाहतूक व्यवस्था केली जाईल. शेजार शाळा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाला 3 वर्षांची मुदत आखून देण्यात आली होती.
• कायद्याच्या कलम ८ नुसार संबंधित शासनाची कर्तव्ये विषद केलेली आहेत. शेजार शाळा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अनुदानित तसेच शासकीय (जिल्हा परिषदेच्या, महानगरपालिकेच्या) शाळांमधील प्रत्येक 6 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्याला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे, 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शाळेत प्रवेश मिळवून देणे (किंवा एकही मूल शाळेबाहेर राहणार नाही याची खात्री करणे) – यासाठी प्रत्येक तरतुदीचा सर्वे होऊन योग्य उपाययोजना केल्या जाणे अपेक्षित होते, असे सर्वेक्षण झाले का? शासनाने यादृष्टीने काय उपाय योजलेले आहेत? हे प्रश्नचिन्ह आहेत.
• प्रत्येक मूल प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता 8वी पर्यंतचे) पूर्ण करेल याची खातरजमा करणे – मात्र या तरतुदीचा विद्यार्थ्यांना 8वी पर्यंत नापास केले जाऊ नये एवढा मर्यादित अर्थ काढून तसा शासन निर्णय जारी केला गेला. मुल्यमापनाआधारे एखाद्या विषयात मागे राहिलेल्या विद्यार्थ्यावर त्या विषयासाठी अधिक मेहनत घेतली जाणे व सर्व विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यास आवश्यक किमान शैक्षणिक क्षमता प्राप्त करतील असा या तरतुदीचा अर्थ आहे. शासनाने यासाठी “सातत्यपूर्ण व सर्वंकष मुल्यमापनाचा” शासन निर्णय जारी केला आहे. यानुसार `ड’ श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना पुरक मार्गदर्शन देण्याची जबाबदारी शाळा व शिक्षकांवर टाकलेली आहे. मात्र, शाळा किंवा शिक्षक या जबाबदारीचे पालन करत आहेत किंवा नाहीत हे कसे तपासले जाणार आहे? त्यांनी तसे न केल्यास काय? याचा उल्लेख शासन निर्णयात नाही.
• वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांप्रति प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करत असताना भेदभाव केला जाणार नाही, याची खात्री करणे, सर्व मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक शाळेची इमारत, साहित्य, शिक्षक आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे. वयानुरूप शैक्षणिक क्षमता साध्य करण्यासाठी उशीराने शाळेत प्रवेश करणाऱया विद्यार्थ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे. शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी कायद्याने विषद केलेल्या निकषांची पूर्तता करणे. या तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी कोणते उपाय शासनाने योजलेले आहेत आणि त्याचा निष्कर्ष काय हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाहीत.
• कायद्याच्या कलम 9 (के) नुसार स्थलांतरीत कुटुंबातील मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची आहे. किती स्थलांतरीत मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यात आला?
• शाळेतील प्रवेशासाठी फी किंवा मुलाखत होणार नाही, या शाळेतून त्या शाळेत जाण्यासाठी स्थानांतर दाखला किंवा इतर कागदपत्रांची आवश्यकता असणार नाही.
• शाळेच्या व्यवस्थापनामध्ये समुदायाचा सहभाग असेल आणि यामध्ये स्त्रियांचा किमान ५० टक्के वाटा असेल. सोबतच शाळांचे व्यवस्थापन व शैक्षणिक नियंत्रण हे कसे असणार हे निर्धारित करण्यात आले आहे. कायद्याच्या कलम 22 नुसार प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा विकास आराखडा बनवायचा आहे. विभागाने प्रत्येक प्राथमिक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. आराखडा तयार करण्यामध्ये समितीचा किती सहभाग होता तसेच या समित्यांनी तयार केलेल्या विकास आराखड्याप्रमाणे शाळांचा विकास करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांमार्पत किती निधी उपलब्ध करुन दिला गेला आणि त्याची अमलबजावणी काय या बाबत पारदर्शकता दिसून येत नाही.
• सर्व शाळांत किमान सोईसुविधा पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा ठरविण्यात आली होती मात्र अद्यापही किती शाळांनी किमान सोयीसुविधा पूर्ण केल्या आहेत याचा अहवाल प्रकाशित झाला नाही तसेच ज्याठिकाणी भौतिक सुविधा अपूर्ण आहेत तिथे पुढील नियोजन काय?
• गुणवत्तापूर्ण अध्यापनासाठी शिक्षकांनासुद्धा मर्यादित काळात किमान पात्रता मिळवावी लागेल.

 

शिक्षण अधिकार कायदा लागू होऊन ८ वर्ष पूर्ण झालेली असताना काही मूलभूत बाबींचा आढावा घेतला असता भ्रमनिरास होतो. CRY च्या २०१५ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रामध्ये ४.९६ लक्ष मुले बालमजुरी मध्ये गुंतलेली असून शिक्षणाच्या मुलभूत अधिकारापासून वंचित आहे. शिक्षण अधिकार कायदा जर ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देत आहे तर या मुलांच्या अधिकाराचे काय? एकंदरीतच कायद्याच्या अमलबजावणी दृष्टीने अवलोकन केले असता अनेक प्रश्न अस्वस्थ करतात. पुढील लेखात यावर सविस्तर बोलूया…

रोटी, खेल, पढाई, प्यार!! हर बच्चे का है अधिकार!!

 

डॉ. मधुकर गुंबळे

अपेक्षा होमीओ सोसायटी आणि Child Rights Alliance

संपर्क क्र. ९४२२१९०८११/७९७२९२२८९१

Email Id- apekshasociety@gmail.com