बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार कायदा-२००९ मधील तरतुदी संदर्भात मागील लेखात सविस्तर चर्चा केली. कायद्यान्वये मुलभूत बाबींची पूर्तता करण्यासाठी जास्तीतजास्त पाच वर्षाचा कालावधी निर्धारित करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने अंमलबजावणी स्थिती चा आढावा या लेखात घेणार आहोत.

शिक्षण अहिकार कायद्याच्या अमलबजावणी करिता राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर RTE Forum हा शिक्षण अधिकारावर कार्य करणाऱ्या २० राज्यामधील १०,००० पेक्षा जास्त संस्थांचा मंच आहे. शिक्षण अधिकार कायद्याची प्रभावी अमलबजावणी होऊन सर्व मुलांसाठी न्यायसंगत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी शिक्षण हक्क्काची चळवळ मजबूत करण्याच्या उद्देशाने कार्यरत आहे.

RTE Forum ने दरवर्षी RTE Act- 2009 Stocktaking Study सादर करते जेणेकरून कायद्याच्या अंमलबजावणी ची वास्तविक स्थिती पुढे येऊन धोरणात्मक अंमलबजावणीच्या दृष्टीने शासनासोबत जनवकालात आणि समन्वय घडवून आणता येईल. ह्या अभ्यासामध्ये शिक्षण अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सहा प्रमुख टप्प्यामध्ये विभागणी केली आहे.

• प्रणालीगत तयारी आणि तक्रार निवारण कार्यप्रणाली (Systemic Readiness & Redressal Mechanism)
• शिक्षकांचे प्रश्न (Issues of Teachers)
• समुदाय सहभाग (Community Participation)
• शिक्षणाची गुणवत्ता (Quality of Education)
• सामाजिक समावेश (Social Inclusion)
• शिक्षणाचे खाजगीकरण (Privatization of Education)

या मुद्द्यांच्या आधारे १७ राज्यातील २००० पेक्षा जास्त शासकिय, शासकीय अनुदानित आणि खाजगी शाळांचा अभ्यास केला असता केवळ ८% शिक्षण अधिकार कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता करतात. ७९% शाळा वातावरण पूरक इमारती असून बऱ्याच शाळांमध्ये १ वर्गखोली मध्ये २ वर्ग भरविल्या जातात. ७७.८% शाळामध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. ५३% शाळामध्ये मुलामुलींना करिता स्वतंत्र मुत्रीघर/शौचालय नाही तसेच केवळ ९.२% शाळामध्ये विशेष दिव्यांग मुलाकरिता मुत्रीघर/शौचालयाची व्यवस्था नाही. एकतृतींश शाळामध्ये विषय शिक्षक नाहीत. ४७% पेक्षा जास्त शिक्षक अध्यापनाव्यतिरिक्त कामामध्ये गुंतलेली आहे. इत्यादी बाबी प्रामुख्याने निदर्शनात आल्या. करिता RTE Forum राज्य आणि देश पातळीवर शासनासोबत समन्वय आणि जनवकालत प्रक्रिया सुरु आहे.

छडी लागे छम छम, विद्या येई घम घम। ही कविता शाळेच्या भिंतीवर लिहिलेली असायची तसेच जुन्या पिढीला माहिती होती. शिक्षकांनी शाळेत विद्यार्थ्यांना उठा बशा काढायची, उभे रहायची आणि छड्या घ्यायची शिक्षा केल्यावरही, पालक कधी बोलत नसत मात्र बालमानसशास्त्र अभ्यासले असता आणि झालेल्या घटना ह्या शारीरिक शिक्षा हि बालकाच्या विकासामध्ये बाधक ठरते. शारीरिक शिक्षा या शिक्षणात पूरक नसून रोधक आहेत, हेच मेंदूविषयीचे नवे संशोधन सांगते. जॉन होल्ट यांना एक न्यूनगंड निर्माण झालेला विद्यार्थी म्हणाला होता- ‘मी कोण? मी असलोच तर अगदी कुणीच नाही.’ विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची इतकी हानी शिक्षेने होऊ शकते. If a child lives with criticism, he learns to condemn, If he lives with friendliness, he learns that the world is a good place to live… म्हणून कायद्यान्वये मुलांना शारीरिक शिक्षा (corporal punishment) प्रतिबंध करण्यात येऊन दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

शिक्षण अधिकार कायद्यान्वये ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळेमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे. कायद्यामधील प्रकरण १ च्या कलम २ (h) मध्ये तसेच प्रकरण ३ च्या कलम ९ नुसार १३ कर्तव्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाची आहे. करिता शासनाने दिनांक २० ऑगस्ट २०१४ रोजी स्थानिक प्राधिकरणाची कर्त्यवे संदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.

मात्र…कायद्याला ८ वर्ष पूर्ण झाल्यावरही अनेक मुलभूत बाबी अपूर्ण आहेत आणि दरवर्षीचा अर्थसंकल्प आणि बजेट ची तरतूद ही निराशाजनक आहे. २०१८ मध्ये अर्थ संकल्प आदर करताना वित्त मंत्री अरुण जेटली म्हणाले, “आम्ही मुलांना शाळेपर्यंत आणण्यात यशस्वी झालोत मात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आजही चिंतेचा विषय आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विकासासाठी पूर्व-प्राथमिक ते बारावीपर्यंतचं शिक्षण धोरण एकच ठेवण्यावर सरकार भर देणार आहे. आपल्याला ब्लैकबोर्ड पासून डिजिटल बोर्ड कडे जावे लागेल”. मात्र या वर्षी नवोदय विद्यालयांच्या धर्तीवर आदिवासींसाठी एकलव्य शाळा उभारणी, दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार, डिजीटल शिक्षणावर अधिक भर इत्यादी प्रमुख तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कमी पटसंख्येअभावी शाळा बंद करण्याच्या धोरणामुळे राज्यातील वंचित घटकातील मुलांच्या शिक्षणाचा अधिकार धोक्यात आला असून हि मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जाऊन शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचा धोका भविष्यात निर्माण होणार आहे. अश्यावेळी शासनस्तरावरून विशेष कार्यक्रम आखणीची गरज आहे मात्र संवेदनशिलतेचा आभाव जाणवत असून सामाजिक वंचित घटकातील मुलांच्या शिक्षणाचे काय हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नोबेल विजेत्या मलाला युसुफजायी म्हणतात, “एक किताब, एक कलम, एक बच्चा, और एक शिक्षक दुनिया बदल सकते हैं”

 

डॉ. मधुकर गुंबळे

अपेक्षा होमीओ सोसायटी आणि Child Rights Alliance

संपर्क क्र. ९४२२१९०८११/७९७२९२२८९१

Email Id- apekshasociety@gmail.com