महाराष्ट्रात आदिवासींच्या एकूण ४७ जमाती असून २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील आदिवासींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.८७% एवढी म्हणजे १ कोटी ५ लाख एवढी आहे अर्थातच देशाच्या आदिवासी लोकसंख्येच्या ५.१% आदिवासी हे महाराष्ट्रात आहेत. स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्ष पूर्ण झाल्यावरही आदिवासी समुदाय हा दारिद्र्यता, निरक्षरता, स्थलांतरण कुपोषण इत्यादी विविध प्रश्नांनी ग्रासलेला आहे. दिवस रात्र मेहनत करूनही अनेकदा भुकेला मनातल्या मनात कोंडून उद्याच्या सूर्याच्या स्वागतासाठी रात्रभर कुढत झोपावं लागतं. १९८६ च्या शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरणात मान्य करण्यात आले की, आदिवासी लोक हे शिक्षणाच्या क्षेत्रात उर्वरित लोकसंख्येच्या तुलनेने मागासलेले आहेत.

आदिवासी विकासाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता भारतीय संविधानात निरनिराळ्या अनुच्छेदांन्वये आदिवासींबाबत विशेष तरतुदी केल्या आहेत. संविधानातील ४६ अनुच्छेदानुसार, राज्यातील दुर्बल घटकांचे, विशेषत: अनुसुचित जाती व जमातींचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधाचे रक्षण राज्यशासन विशेष काळजीने करेल आणि सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या पिळवणुकीपासून त्याचे रक्षण करील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून आदिवासी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीचा वेध घेण्याच्या कल्पनेतून आदिवासींचा शैक्षणिक विकास साधण्याच्या हेतूने आश्रमशाळा योजनेचा उदय झाला. आदिवासी समाजापर्यंत शिक्षणाचा प्रवाह घेवून जाण्याची जबाबदारी या शाळांवर सोपविण्यात आली. आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाबरोबर त्यांच्या राहण्याची, खाण्याची मोफत सोय मध्यवर्ती ठिकाणी करण्यात आली. एक शैक्षणिक वातावरण निर्मिती व्हावी हा उद्देश यातून साधण्याचा प्रयत्न होता.

आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाला पोषक वातावरण निर्माण करणे हे आश्रमशाळा व वसतिगृहांचे उद्दिष्ट होते. मात्र, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. सामजिक जाणीवेतून आदिवासी मुलांच्या शैक्षणिक विकासासाठी उचललेले पाऊल हे मुलांना असुरक्षित वातावरण निर्मिती करीत आहे. आश्रमशाळेत मुलांना विविध प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे कुणी शारीरिक/लैंगिक शोषणाचे शिकार होत आहे तर कुठे सर्पदंशाने दुर्दैवी मृत्यू होत आहेत, तर बर्याच ठिकाणी पोषण आहार मिळत नाही तर कुठे अन्नातून विषबाधा होत आहे. राज्यात सुमारे ११०० आश्रमशाळा असून गेल्या १० वर्षात १५०० पेक्षा जास्त मुलांचा आश्रमशाळेत मृत्यू झाला आहे. मात्र अद्यापही ह्या कोवळ्या मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत हि चिंताजनक बाब आहे.

अपेक्षा होमीओ सोसायटी, Tata Institute of Social Science, विधायक भारती व शासनाने नेमलेल्या साळुंके समितीच्या अहवालावरून आश्रमशाळांची वास्तविकता स्पष्ट होते तसेच सदर अहवालामध्ये उपययोजना सुद्धा सुचविल्या आहेत मात्र…

शासन कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देत असूनही खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांचे संस्थाचालक व शासकीय आश्रमशाळांचे व्यवस्थापन पुरेशा सुविधा न देता विद्यार्थ्यांची बोळवण करतात. पुरेसा सत्वयुक्त आहार नसणे, वेळेवर वैद्यकीय तपासणी न होणे, शालेय साहित्याचा पुरवठा न होणे, विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नसणे, शौचालये नसणे, अंघोळीसाठी पुरेसी व्यवस्था नसणे  अशा स्थितीत या आश्रमशाळांचा कारभार सुरू आहे. आश्रमशाळेत पूर्ण सुविधा पुरविणे हि शासनाची जबाबदारी आहे आणि मुलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत हा मुलांचा अधिकार आहे. वास्तविकतेमध्ये आदिवासी मुलांच्या हक्काचे हनन होताना दिसत आहे.

राज्यातील आदिवासी समाजातील मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी नामांकित इंग्रजी शाळेत पहिली ते पाचवी या वर्गात प्रवेश देण्याची योजना सुरु आहे. आदिवासी मुलांचा स्पर्धेच्या युगात टिकाव लागण्यासाठी त्यांना इंग्रजी शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने २८ ऑगस्ट २००९ पासून दर वर्षी २५०० आदिवासी मुलांना जवळच्या शहरांमधील नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याची योजना सुरू केली. राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या युती सरकारने दर वर्षी २५ हजार आदिवासी मुलांना इंग्रजी शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार विविध शहरांमधील १२० शाळांची निवड करण्यात आली व या वर्षी सुमारे २२ हजार मुलांना प्रवेश देण्यात आला आहे. एका मुलामागे या संस्थांना वर्षांला ५० हजार ते ७० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. त्यानुसार दर वर्षी दीडशे ते पावणेदोनशे कोटी रुपये खर्च केला जातो. ही सर्व रक्कम शिक्षण संस्थांना दिली जाते. १.५ कोटी पेक्षा जास्त रुपये खर्चून राज्यातील विविध शहरांतील नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आदिवासी मुलांना प्रवेश देऊन त्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची योजना राज्य सरकारने सुरू केली. मात्र या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या या प्रयत्नांतून वेगळेच अर्थकारण रुजत असल्याची शंका व्यक्त होत आहे. शिवाय काही शाळांमध्ये आदिवासी मुलांसाठी अस्पृश्यतेची वागणूक दिली जाते तसेच मुलांना दुर्लक्षित केल्या जाते. परिणामत: मुलांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होते आणि याचा परिणाम मुलांच्या भावी आयुष्यावर पडतो.

आदिवासी मुलांना गुणवत्तापूर्ण इंग्रजी शिक्षण देण्याच्या नावाने सुरू केलेली योजना मुळे आदिवासी मुले नव्हे तर खाजगी संस्थांचा विकास होताना दिसतो आहे. नामांकित शाळामध्ये मुलांना सातत्याने अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे, तसेच त्यांच्या मुलभूत हक्काचे हनन होत आहे तर काही शाळांमध्ये मुलांचे मृत्यू झाले आहेत म्हणून अनेक मुले शाळाबाह्य होवून आपल्या गावी परत येत आहेत.

आश्रमशाळेच्या वास्तवाबाबत शासनाला माहिती आहे मात्र संवेदनशीलतेचा अभाव आहे. शासनाने मनापासून हि स्थिती बदलन्याकरिता मुलांच्या विकासाच्या निधीचे सुयोग्य नियोजन व विनियोग केला तर आदिवासी मुलांचे उज्वल भविष्य साकारण्यास आश्रमशाळा महत्वाची भूमिका असेल. ह्या “रानातल्या फुलांची” हेळसांड थांबवली नाही तर येणारा काळ कोणालाही माफ करणार नाही.

देशामध्ये एकीकडे विकासाचे वारे वाहत आहे आणि Digital India च्या दिशेने देशाचा प्रवास सुरु आहे. मात्र आश्रमशाळेतील जगण्याच भयावह वास्तव आणि मुलांचा शिक्षण अधिकार यामध्ये मुलांच्या हक्काचे हनन होत आहे. नोबेल पारितोषिक विजेत्या गाब्रीयेला मिसात्राल म्हणतात….

कितीक करतो आपण चुका, आणि कितीक आहोत दोष सगळ्यात,

पण मोठा गुन्हा कोणता सर्वात..

उडता आहेत भोवताली जीवनाची कारंजी, त्या मुलाकडे नाही आपण ढुंकून पाहत,

अनेक आपल्या गरजा होतील साकार, पण वाढणार मुल कस थांबणार,

आताच त्यांची हाड वाढत जाणार, आताच त्याच रक्त होणार तयार,

आताच त्याची पाच इंद्रये घेणार आकार..

उद्या करू त्यांना म्हणता नाही येणार, ती म्हणतात आजच नक्की आज…..

 

डॉ. मधुकर गुंबळे

अपेक्षा होमीओ सोसायटी आणि Child Rights Alliance

संपर्क क्र. ९४२२१९०८११, Email Id- apekshasociety@gmail.com