मुल ही देशाच भविष्य आहे असे आपण मानतो मात्र महाराष्ट्रमध्ये ४.९६ लक्ष मुले बालमजुरीच्या दृष्ट चक्रामध्ये अडकलेली असून सर्वाधिक बालमजुरीच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक आहे. बालमजुरी ही मानवी हक्काचे उलंघन असून मुलांच्या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हितांना प्रभावित करते. बालमजुरी हि गंभीर आणि व्यापक समस्या आहे जी देशाच्या भविष्य निर्मितीसाठी अडसर ठरते. ज्या चिमुकल्या हातांवर आपण मानवतेच भवितव्य, उद्याच स्वप्न पेरतो आहोत तेच हात आज बालमजुरीमध्ये गुंतलेले असतील तर देश, समाज सक्षमपणे उभा राहू शकणार नाही. देशाच भविष्य सावरण्यासाठी मोठी माणसे मजबूत आहेत का? ते आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत का? हा गंभीर प्रश्न आहे.

१४ वर्षाखालील बहुसंख्य मुले वीटभट्टी, दारुगोळा, फटाके बनविणे, हॉटेल, जरीकाम, घरकाम तसेच शेती च्या कामात गुंतलेली आहेत. आपल्याला अनेक मुले बालमजुरीमध्ये गुंतलेली आढळून येतील. बहुसंख्य मुले हॉटेल, घरकाम, कचरा वेचणे, कारखान्यातील कामे, खाणीतील कामे, विषारी ज्वलनशील पदार्थ हाताळणी, हातमाग व यंत्रमाग उद्योग, फायबर ग्लास वर्क अश्याप्रकारच्या जीविताला हानी असणाऱ्या कामामध्ये आढळून येतात. या व्यतिरिक्त असंख्य मुले हि शेतीतील कामामध्ये गुंतली आहे. हि मुले केवळ बालमजुरी पर्यंत सीमित राहत नाहीत तर त्यांना असंख्य विवंचनाचा सामना करावा लागतो परिणामत: या मुलांचे बालपण फुलण्याच्या आधीच कोमेजून जाते. अभ्यास अहवालानुसार यातील ५३.२२% मुले शारीरिक/लैंगिक शोषणाचे शिकार होतात आणि हि सर्व मुले शारीरिक आणि आर्थिक शोषणाची बळी पडतात. बालमजुरांच्यासाठी कामाचे तास ठरलेले नसतात, मुलभूत बाबीसाठी मालकावर अवलंबून राहावे लागते, स्वतःचे शिक्षण, विकास, मनोरंजनासाठी संधी मिळत नाही. मुलांना आपले स्वातंत्र्य गमावून मालकाने सांगितलेले काम जबरदस्तीने मानावेच लागते, हे एक मानवी गुलामगिरीचे रूप आहे. आपल्या देशातील मुले बालमजुरीमध्ये गुंतलेली असणे हे अविकसितपणाचे लक्षण आहे.

बालमजुरी थांबवून बालहक्काचे जतन करण्याकरिता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असणारे कायदे आणि तरतुदी-

• संयुक्त राष्ट्र संघाने १९८९ मध्ये बाल हक्क परिषदेची स्थापना केली ज्याला मंजुरी देणारे सदस्य राष्ट्र हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याला बांधील असतात. भारताने १९९२ मध्ये ही संहिता स्वीकारली. त्यानुसार सर्व मुलांना जगण्याचा, विकासाचा, संरक्षणाचा आणि सहभागाचा हक्क प्राप्त झाला आहे.

बालमजुरी मुलांच्या जगण्याच्या आणि विकासाच्या अधिकाराचे उलंघन करणे तसेच मुलांच्या आत्मसन्मानाला बसणारी ठेस आहे.

• संविधानाच्या कलम २४ अन्वये १४ वर्षाखालील मुलांना मुलभूत अधिकार प्रदान करण्यात येऊन सर्व प्रकारच्या हानिकारक कामापासून प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसेच बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार कायदा २००९ अन्वये ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना निशुल्क आणि अनिवार्य शिक्षणाचे प्रावधान करण्यात आले.
• बालमजुरी प्रतिबंध आणि नियमन कायदा- १९८६ अन्वये १४ वर्ष आतील मुलाला बालमजुरीपासून संरक्षण देते.
• बाल न्याय अधिनियम (काळजी व संरक्षण) अंतर्गत बालमजुरी हा दंडनीय अपराध आहे तसेच दखलपात्र गुन्हा नोंदवून कारवाई करता येते

याव्यतिरिक्त, आजच्या घडीला प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मुलांच्या संरक्षणासाठी ९ यंत्रणा जसे बाल कल्याण समिती, बाल न्याय मंडळ, विशेष बाल पोलीस पथक इ. कार्यरत आहेत पण तरीसुद्धा मुलांचा बळी जात आहे. बालमजुरीच्या प्रथेमुळे प्रौढांच्यासाठी बेरोजागारीची समस्या निर्माण होते तर ती बालकांनापण त्यांच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित करते. त्याचप्रमाणे बालकांचा शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, भावनिक विकास खुंटतो. शासनाने बालकांचे कल्याण व सुरक्षा यांना महत्व देऊन बालमजुरीमध्ये गुंतलेल्या मुलांची सोडवणूक करून त्यांचे संरक्षण आणि पुनर्वसनाची चळवळ चालविण्याची गरज आहे. मुलांच्या संरक्षणाला प्राधान्य देवून बालमजुरी उच्चाटनासाठी सर्व पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. भविष्याचा वेध घेवून उमलणाऱ्या या कोवळ्या कळ्यांचे फुलण्याआधी निर्माल्य होण्यापासून वाचविण्यासाठी सर्वांच्या संवेदनशीलतेने बालहक्क करिता कटिबद्ध असल्यास बालमजुरी निर्मुलन करून मुलांच्या चेहऱ्यावर हसू पेरता येईल आणि हे सक्षम राष्ट्र निर्मितीच्या दिशेने उचललेले महत्वपूर्ण पाऊल असेल.

 

डॉ. मधुकर गुंबळे

अपेक्षा होमिओ सोसायटी आणि Child Rights Alliance

संपर्क क्र. 9444190811