‘प्रथम’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने २००५ पासून भारतीय शिक्षणाचा वार्षीक दर्जा अहवाल, ‘असर‘ अर्थात “Annual Status of Education Report” प्रकाशित केला जातो. प्रत्येक राज्यातील काही जिल्हे निवडून हे सर्वेक्षण करण्यात येते. विद्यार्थ्यांच्या वाचन कौशल्य, आकलन, आकडेमोड यांची चाचणी घेतानाच व्यवहारात या कौशल्यांचा वापर मुले कशी करतात याचीही चाचणी या सर्वेक्षणात घेण्यात येते. दरवर्षी प्रमाणे यावर्षीही असर च्या अहवालामध्ये देशातील शैक्षणिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी कितीही योजना आणि उपाय केल्या जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यातून काही निष्पन्न होत नसल्याची वास्तविकता पुढे आली आहे. देशाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत शिक्षणाची महत्वपूर्ण भूमिका असून सामाजिक-आर्थिक स्तर उन्चावण्याला गती देण्याचे काम शिक्षणाच्या माध्यमातून होत असले तरी दुर्दैवाने दर्जेदार शिक्षणाचे ध्येय अद्यापही स्वप्नवत भासते. ७ वी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांना देशाची राजधानी सांगता न येणे निश्चितच धक्कादायक आहे. अर्थात याचे प्रमाण कमी असले तरी ही चिंताजनक बाब आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या स्थितीसंदर्भात झालेला असर-२०१६ च्या अहवालामध्ये राज्यात इयत्ता आठवीत शिकत असलेल्या २४.२ टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीचा मजकूर वाचता आला नाही. यामुळे या वयोगटातील सुमारे एक चतुर्थाश विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी तयार नसल्याचे चित्र दिसून येते. जिल्हा परिषद शाळांतील इयत्ता पाचवीच्या फक्त १९.४% मुलांना भागाकाराचे गणित सोडविता आले अर्थात ८०% पेक्षा जास्त मुलांना भागाकार येत नाही.

देशात १५-१६ वयोगटांतील शाळेत न जाणाऱ्या मुलींचे प्रमाण १६.१% इतके आहे.  “बेटी बचाव-बेटी पढाव” या उक्तीला आपण न्याय देत आहोत का? हा प्रश्न आहे. तसेच, खासगी शाळांतून प्रवेश घेणाऱ्या ६ ते १४ वयोगटांतील मुलांचे प्रमाण १८.३% (२००६) ते ३८.३% (२०१६) असे वाढले आहे ही गंभीर स्थिती आहे. तसेच खाजगी शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुद्धा समाधानकारक नाही.

‘असर’ मध्ये आतापर्यंत ६ ते १४ वयोगटातील मुलांच्या शैक्षणिक कौशल्यांची चाचणी घेण्यात येत होती, मात्र यावेळी पहिल्यांदाच १४ ते १८ वयोगटातील विध्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या अभ्यासामध्ये देशातील २४ राज्यांतील २८ जिल्ह्यांमधील जवळपास ३० हजार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील प्राथमिक वाचन, लेखन, गणित, मोजमाप, भूगोल याबाबत आवश्यक किमान बुद्धिमत्तेचे प्रश्न विचारण्यात आले. या सर्वेक्षणातून धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. १४ ते १८ वयोगटातील २५% विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील परिच्छेद सहजतेने वाचता आला नाही, ४३% विद्यार्थी किमान भागाकार करू शकले नाहीत, ४४% विद्यार्थ्यांना साधे मोजमाप करता आले नाही. या विद्यार्थ्यांना भारताचा नकाशा दाखवून सामान्य ज्ञानाचे चार प्रश्न विचारण्यात आले. त्यानुसार ३६ % विद्यार्थ्यांना देशाची राजधानी कोणती? या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही, २१% विद्यार्थ्यांना तुम्ही कोणत्या राज्यात राहता? या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही, तर ५८% विद्यार्थ्यांना देशाच्या नकाशावर त्यांचे राज्य ओळखता आले नाही. ७ वी ते १२ वी च्या विध्यार्थ्यांना आपल्या देशाची राजधानी सांगता येत नसेल तर शाळेत दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाची दशा आणि दिशा काय? हे एकवेळ तपासून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

देशाने शिक्षणाची नवी पद्धत अमलात आणली मात्र त्याचा परिणाम म्हणावा तेवढा झालेला दिसत नाही. विशेषत: ग्रामीण भारतातील शिक्षणाचा दर्जा गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नानंतरही फारसा सुधारत नसल्याचे “प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन” चा “असर” अहवाल सांगतो. हे सगळे विद्यार्थी रचनावादी शिक्षणास सुरुवात झाल्यानंतर शिक्षणात आलेले आहेत. त्यामुळे या नव्या शिक्षणपद्धतीचा परिणाम नेमका कसा होतो आहे, हे या अहवालातून स्पष्ट होते तसेच त्यांच्यामध्ये कोणताच गुणात्मक फरक पडलेला दिसत नसून, दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव ग्रामीण भागात असल्याची वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल. शिक्षणाचा प्रसार ज्या वेगाने होतो आहे, त्याच वेगाने त्याचा दर्जा वाढत नाही, उलट –हास होत आहे. त्याचा गांभीर्याने विचार सर्वानीच करायला हवा. “असर” च्या अभ्यासामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या मुलांचे प्रमाण हे देशाच्या आकारमानात हे नगण्य आहे, असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही कारण परिस्थिती थोडय़ाफार फरकाने देशभर तशीच असणार, हे अनेक अभ्यासामधून स्पष्ट झाले आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी “बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार कायदा-२००९” संपूर्ण देशभरात लागू झाला यामुळे शाळेतील ‘पट’ वाढला मात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा प्रश्न अद्यापही ऐरणीवर आहे. शैक्षणीक दर्जाची आणि गुणवत्तेची अशी व्यथा असेल तर जागतिक स्पर्धेमध्ये ही पिढी टिकेल का? सामाजिक, मानवी आणि राष्ट्रीय विकासाकरिता शिक्षण हेच प्रभावी माध्यम आहे त्यामुळे दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी योग्य नीती ची गरज आहे. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रात शैक्षणिक दर्जा वेगवेगळा असणे हे भविष्यात निश्चीतच घातक सिद्ध होईल. आजच भारत आणि इंडिया असे वेगवेगळे संबोधन दिसते तर भविष्यात देश ग्रामीण आणि शहरी अश्या दोन तुकड्यामध्ये विभागणार काय? आणि याचे परिणाम काय होतील. ह्याची आज आत्ताच विचार करून नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करणे हि शासनाची व समाजातील संवेदनशील अभ्यासकांची जबाबदारी आहे. बराच विलंब झाला असला तरी आजची वेळ आपल्या सर्वांच्या हाती आहे ती न दवडता कामाला लागणे गरजेचे आहे. सर्वांच्या प्रयत्नामुळे गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शैक्षणिक परिस्थिती निर्माण होईल शकेल असा सकारात्मक आशावादी विचार करूया!

 

डॉ. मधुकर गुंबळे

अपेक्षा होमीओ सोसायटी आणि Child Rights Alliance

संपर्क क्र. ९४२२१९०८११

Email Id- apekshasociety@gmail.com